Malegaon blast case: महाराष्ट्र के Malegaon में 2008 में हुए बम धमाके के मामले में 17 साल बाद आज बड़ा फैसला आ सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने इस बहुचर्चित मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अप्रैल में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब 31 जुलाई को सुनाया जा सकता है। धमाका 29 सितंबर 2008 को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में उस वक्त हुआ था, जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा था और नवरात्रि शुरू होने ही वाली थी। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 100 से अधिक घायल हुए थे।
इस मामले में कुल 7 आरोपी हैं, जिनमें बीजेपी सांसद और पूर्व साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय शामिल हैं। इन सभी पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगे हैं। सभी आरोपी वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अदालत ने निर्देश दिया है कि फैसला सुनाए जाने के दिन सभी आरोपियों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा, अन्यथा अनुपस्थिति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Malegaon मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी और उसने ही प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन 2011 में जांच NIA को सौंप दी गई, जिसने 2016 में आरोपियों के खिलाफ ‘पर्याप्त सबूत न होने’ की बात कही थी और कुछ को क्लीन चिट देने की सिफारिश भी की थी। हालांकि अदालत ने ट्रायल को आगे बढ़ाया और वर्षों तक गवाही चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों को कोर्ट में पेश किया, जिनमें से 34 गवाह अपने बयान से मुकर गए।
इस Malegaon फैसले पर न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देश की नजरें टिकी हैं। साध्वी प्रज्ञा, जो अब भाजपा की लोकसभा सांसद हैं, यदि दोषमुक्त होती हैं तो उन्हें राहत मिल सकती है। वहीं यदि दोष सिद्ध होता है, तो यह सत्तारूढ़ दल और जांच एजेंसियों, दोनों के लिए झटका हो सकता है।
इस केस ने सालों से देश में ‘हिंदू आतंकवाद’ जैसे जटिल और विवादास्पद मुद्दों को जन्म दिया था। आज आने वाला फैसला सिर्फ सात आरोपियों का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि यह भारत की जांच प्रणाली, गवाह संरक्षण और आतंकवाद से जुड़े मुकदमों की प्रकृति पर भी सवाल और संकेत छोड़ेगा।
