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Tuesday, October 21, 2025
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    RaeBareli में लापरवाह अफसरों पर बड़ी कार्रवाई, 2 पंचायत सचिव निलंबित, 11 को प्रतिकूल प्रविष्टि, 26 का रोका वेतन

    RaeBareli Panchayat Secretary Suspension: रायबरेली में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों और ग्राम विकास अधिकारियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये उपलब्ध होने के बावजूद कई पंचायतों में विकास कार्य नहीं हुए, जिससे जिले की स्थिति सीएम डैशबोर्ड पर लगातार गिरती जा रही थी। कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब की सख्त चेतावनी के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) सौम्यशील सिंह और जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) अरुण कुमार ने एक साथ 40 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए।

    इस कार्रवाई के तहत खीरों विकास खंड में तैनात पंचायत सचिव अरविंद कुमार और दीनशाह गौरा के रामेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि दोनों के ग्राम पंचायत खातों में लाखों रुपये पड़े होने के बावजूद उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया। वहीं, रोहनिया के कौशलेंद्र सिंह, दीनशाह गौरा की रितु यादव, सरेनी की दिक्षा, डलमऊ के शिवेंद्र कुमार, ऊंचाहार के राजकुमार और अमावां के जगदीश शुक्ला सहित 11 पंचायत सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर दंडित किया गया।

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    इसके अलावा 26 पंचायत सचिवों का सितंबर माह का वेतन रोक दिया गया है। इनमें जगतपुर, छतोह, ऊंचाहार, हरचंदपुर, राही, सलोन, सरेनी, खीरों, शिवगढ़, अमावां, डीह और आलमबाग के कई अधिकारी शामिल हैं। इन ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपये डंप होने की पुष्टि हुई है।

    सिर्फ RaeBareli पंचायत सचिव ही नहीं, ग्राम विकास अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा गया है। डीडीओ ने अलावलपुर के संतोष कुमार, घूराडीह के चित्रांशु सिंह, अरखा के रामेश्वर गुप्ता, ममुनी के अरविंद साहनी और भांव के हंसराज सिंह को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। इसके साथ ही ऊंचाहार की कंदरावां, राही के बेलाखारा, बछरवां की इचौली, अमावां की रूपामऊ और सलोन की धरई में तैनात पांच अन्य ग्राम विकास अधिकारियों का सितंबर का वेतन भी रोक दिया गया है।

    RaeBareli, अमेठी के मैदपुर में तैनात राजीव कुमार मौर्य के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है। डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने स्पष्ट किया कि जिले में विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तय समयसीमा के भीतर कार्य न होने पर भविष्य में और कड़े कदम उठाए जाएंगे।

     

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