Yogi Govt Employment Scheme: उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके तहत प्रदेश के हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेंट जोन स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में कम से कम 100-100 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए चिन्हित की जाएगी, जहां इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे।
उद्यमियों को इन पार्कों में उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ती और सुलभ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर एमएसएमई विभाग ने योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर युवाओं की योग्यता के अनुसार रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। माना जा रहा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 31 अक्तूबर, सरदार पटेल जयंती के अवसर पर की जा सकती है।
स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास की नई दिशा
Yogi Govt की इस योजना के तहत हर जिले में औद्योगिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। जिला उद्योग कार्यालय इम्प्लायमेंट जोन के केंद्र में स्थापित होगा। जहां पहले से जिला उद्योग केंद्र संचालित हो रहे हैं, उन्हें भी यहां स्थानांतरित करने की योजना है। निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में आवश्यक संसाधन, अनुमतियाँ और मार्गदर्शन यहीं से प्राप्त होगा। इसके अलावा, उद्योग से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी इसी दफ्तर में किया जाएगा। औद्योगिक पार्क जिलों की मुख्य सड़कों के पास बनाए जाएंगे, जिससे निवेशकों और उद्यमियों को परिवहन व संसाधन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके।
पूर्वांचल और पिछड़े जिलों को मिलेगा विशेष लाभ
शुरुआत में Yogi Govt उन जिलों पर फोकस करेगी, जहां अब तक औद्योगिक पार्क उपलब्ध नहीं हैं। खासकर पूर्वांचल के पिछड़े जिलों को इस योजना से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। निवेशकों को कम लागत पर जमीन प्रदान कर उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एमएसएमई विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है और जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुति देने की तैयारी चल रही है।
ट्रेड शो में नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा
सितंबर में नोएडा में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में राज्य सरकार अपनी औद्योगिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत का प्रदर्शन करेगी। इसी मंच से सरकार नई उद्योग प्रोत्साहन योजनाएं, एमएसएमई वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, निर्यात बढ़ाने की स्कीमें, महिला उद्यमिता प्रोत्साहन और स्टार्टअप्स के लिए सब्सिडी जैसी घोषणाएं भी कर सकती है। इस पहल का मकसद उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है।
