UP IAS PCS Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एक अहम प्रशासनिक निर्णय लेते हुए तीन आईएएस और 51 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से दोपहर में आदेश जारी किया गया, जिसमें अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में व्यापक बदलाव किए गए हैं। इस फेरबदल के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार से इन्वेस्ट यूपी के एसीईओ का अतिरिक्त कार्यभार वापस ले लिया गया है। अब यह जिम्मेदारी मथुरा के पूर्व नगर आयुक्त शशांक चौधरी को सौंपी गई है।
UP में 51 PCS अफसरों का तबादला हुआ , जानिये आपके शहर में कौन सा अफसर बदला.#BreakingNews pic.twitter.com/8jZgZX0vGE
— 𝕽𝖆𝖏𝖊𝖘𝖍 𝕯𝖊𝖜𝖊𝖉𝖎 𝕿𝖉𝖎𝖙𝖔𝖗 🇮🇳 (@Inb21N) May 15, 2025
इन्वेस्ट यूपी में यह बदलाव उस प्रक्रिया का हिस्सा है, जो निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सीईओ पद से हटाए जाने के बाद शुरू हुई थी। पहले प्रथमेश कुमार को इन्वेस्ट यूपी का सीईओ और फिर एसीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जिसे अब उनसे हटा लिया गया है। वह अब पूरी तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यों को देखेंगे।
शशांक चौधरी, जो पहले मथुरा नगर निगम में नगर आयुक्त के रूप में तैनात थे, अब इन्वेस्ट यूपी के एसीईओ बन गए हैं। इस बदलाव से निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने की उम्मीद की जा रही है।
बरेली में भी प्रशासनिक बदलाव हुआ है। झांसी की संयुक्त मजिस्ट्रेट रहीं 2021 बैच की आईएएस अधिकारी देवयानी को बरेली का नया मुख्य विकास अधिकारी (CDO) नियुक्त किया गया है। उनके पति शिवम आशुतोष 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में झांसी में एसपी के रूप में तैनात हैं।
UP पीसीएस अधिकारियों की बात करें तो कई जिलों में बड़े पैमाने पर जिम्मेदारियां बदली गई हैं। पंकज वर्मा, जो एडीएम फाइनेंस महाराजगंज थे, अब मथुरा में वही पद संभालेंगे। सहारनपुर की एडीएम प्रशासन अर्चना द्विवेदी को आजमगढ़ का एडिशनल कमिश्नर बनाया गया है। अयोध्या के एडीएम सिटी सलिल कुमार पटेल को सहारनपुर का एडीएम फाइनेंस नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा, रजनीश कुमार मिश्रा अब शाहजहांपुर के एडीएम प्रशासन होंगे, जबकि संतोष कुमार सिंह को बरेली का एडीएम फाइनेंस बनाया गया है। प्रशांत कुमार भारती अब महाराजगंज में एडीएम फाइनेंस के रूप में तैनात होंगे। मथुरा के एडीएम फाइनेंस योगानंद पांडेय को अयोध्या का नया एडीएम सिटी बनाया गया है।
यह फेरबदल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और आगामी चुनावों की तैयारियों को देखते हुए किया गया है।
