UP Investment: उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को जमीन आवंटन, नक्शा पासिंग और निर्माण कार्य से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं आसान होंगी। इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज (Unified Building Byelaws) लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में एक समान नियम बनेंगे।
हाल ही में ग्रेटर नोएडा में हुई एक अहम बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारी मौजूद थे। प्रस्ताव के लागू होने के बाद उद्यमियों को अब तक अलग-अलग प्राधिकरणों के अलग नियमों के कारण होने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी।
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यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज लागू होने के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन से संबंधित विवाद और नियमों की जटिलताएं कम होंगी। अब एक जैसे नियम होने से उद्योगपतियों को नक्शा पासिंग, बिल्डिंग अप्रूवल और निर्माण से जुड़ी मंजूरी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से मिलेगी। इससे समय और लागत की बचत होगी। इसके अलावा, नए नियमों में एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) बढ़ाने की संभावना है, जिसकी लंबे समय से उद्योग संगठन मांग कर रहे थे।
UP इंडस्ट्री विभाग ने औद्योगिक प्राधिकरणों के अंतर्गत खाली पड़े प्लॉटों का भी सर्वे शुरू किया है। रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी संख्या में जमीनें अभी तक खाली हैं। यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज लागू होने के बाद इन प्लॉटों का आवंटन नए उद्योगों के लिए किया जाएगा, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
सबसे खास बात यह है कि इस नई व्यवस्था से औद्योगिक प्राधिकरणों में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। एक समान नियम होने के कारण अधिकारी नियमों का हवाला देकर निवेशकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। जहां पहले से यह व्यवस्था लागू की गई है, वहां अप्रूवल की गति में स्पष्ट सुधार देखा गया है।
UP सरकार की यह पहल निवेशकों के लिए बड़ा मौका साबित हो सकती है।
