UP Pension: उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन वितरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तेज़ बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब पति के निधन के बाद पेंशन के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को उनकी पेंशन राशि तीन महीने के भीतर उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे पहले यह प्रक्रिया चार महीने तक चलती थी, लेकिन अब इसे घटाकर तीन महीने कर दिया गया है। साथ ही, आवेदन स्वीकृति की सूचना भी अब SMS के जरिए निराश्रित महिलाओं को दी जाएगी, ताकि उन्हें अपने आवेदन की स्थिति के बारे में तुरंत पता चल सके। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन मिलती है और वर्तमान में लगभग 35.30 लाख महिलाएं इस लाभार्थी सूची में शामिल हैं।
महिला कल्याण विभाग UP की निदेशक संदीप कौर ने बताया कि निराश्रित महिलाओं के पेंशन आवेदन की जांच और भुगतान प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के लिए आधार से लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आवेदन के स्वीकार या अस्वीकार होने की जानकारी SMS के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस कदम से न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि लाभार्थी महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता भी मिलेगी।
आवेदन फॉर्म की जांच की प्रक्रिया इस प्रकार तय की गई है: ऑनलाइन भरे गए आवेदन को पहले 30 दिनों के भीतर ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, निकाय कर्मी या अन्य विभागीय कर्मी सत्यापित करेंगे। इसके बाद अगले 15 दिनों के भीतर खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी या नगर मजिस्ट्रेट आवेदन की समीक्षा कर इसे आगे बढ़ाएंगे। फिर अगले 15 दिनों में जिला स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति आवेदन की अंतिम जांच करेगी। अंत में, अगले एक महीने के भीतर जिला प्रोबेशन अधिकारी की देखरेख में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा डिजिटल सत्यापन पूरा कर आवेदन की राशि बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
इस योजना का लाभ उन निराश्रित महिलाओं को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हों और जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न हो। यह नई व्यवस्था महिलाओं को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार का एक बड़ा कदम है।
UP सरकार की यह पहल न केवल निराश्रित महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ाएगी। इससे महिला कल्याण विभाग के कामकाज में सुधार होगा और लाभार्थियों को समय पर सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार संभव होगा।
