UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को चुनाव आयोग पर एक बार फिर सीधा हमला बोला और आयोग को ‘जुगाड़ आयोग’ करार दिया। अखिलेश का आरोप है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से सवा करोड़ वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एआई से इतने बड़े पैमाने पर वोटरों की पहचान संभव है, तो उनके द्वारा दिए गए 18 हजार शपथपत्रों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।
एआई तकनीक से मतदाता हटाने पर उठे सवाल
अखिलेश यादव ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि UP Panchayat चुनाव की तैयारी के तहत एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अलग-अलग गांवों में डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की जा रही है। चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने कथित तौर पर लगभग सवा करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। इस पर नाराजगी जताते हुए अखिलेश ने कहा कि अगर एआई इतनी सक्षम है, तो आयोग को उनके द्वारा जमा किए गए 17 हजार से ज्यादा हलफनामों पर भी उसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए थी।
भाजपा और आयोग पर मिलीभगत का आरोप
अखिलेश ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा, चुनाव आयोग और जिलाधिकारियों की “तिकड़ी” लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ कर रही है। उनका आरोप है कि भाजपा, एआई तकनीक का इस्तेमाल करके विपक्षी समर्थकों के वोटर लिस्ट से नाम हटवा रही है। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि सपा ने UP Panchayat चुनाव आयोग को 18 हजार शपथपत्र सौंपे थे, लेकिन अब तक उनमें से केवल 14 का ही जवाब दिया गया है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
वोट चोरी विवाद और विपक्षी एकजुटता
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के ‘वोट चोरी’ के आरोपों को गलत ठहराया था। इसके बावजूद विपक्षी दल आयोग के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में “वोट अधिकार यात्रा” निकाल रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर कर रही है।
अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता, तो सपा द्वारा सौंपे गए सभी शपथपत्रों की जांच होती। उन्होंने चेतावनी दी कि मतदाता सूची में हेरफेर का खुलासा होने पर भाजपा और आयोग दोनों को जवाब देना होगा।
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