UP Roadways Privatization: उत्तर प्रदेश में यूपी रोडवेज के निजीकरण को लेकर लंबे समय से चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन अब परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इन सभी अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यूपी रोडवेज का निजीकरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे मात्र एक अफवाह बताया और कर्मचारियों से अपील की कि वे पूरी लगन और मेहनत से काम करते रहें ताकि निगम को लगातार लाभ मिलता रहे। मंत्री ने यह बात उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कही।
इस वर्ष UP Roadways का स्थापना दिवस 25 जून को मनाया गया। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री ने प्रदेशभर से आए उत्कृष्ट चालक-परिचालकों और अधिकारियों को सम्मानित किया। लखनऊ रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी को प्रदेश में सबसे ज्यादा आय अर्जित करने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा, पूर्व प्रधान प्रबंधक अजीत सिंह को परिवहन मंत्री के हाथों लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अजीत सिंह ने इस सम्मान को अपने जीवन का गौरवपूर्ण क्षण बताया।
परिवहन मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान यूपी रोडवेज के गौरवशाली इतिहास को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1947 में रोडवेज की पहली बस लखनऊ से बाराबंकी के बीच चली थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने यात्रा की थी। आज यूपी रोडवेज के पास करीब 13,000 बसों का विशाल बेड़ा है, जिसमें सभी श्रेणियों की बसें शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष यूपी रोडवेज का बस बेड़ा देश में सबसे बड़ा होगा और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देगा। उन्होंने बताया कि महिला चालकों और परिचालकों को भी निगम में बराबर का मौका दिया जा रहा है।
UP Roadways निजीकरण को लेकर परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। यूपी रोडवेज के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि निगम पूरी तरह लाभ में है और निजीकरण की बातें केवल अफवाह हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर निजीकरण होता तो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों की भर्ती आयोग से नहीं कराई जाती। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे और सभी ने रोडवेज के कर्मचारियों के योगदान की सराहना की।
