Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Yogi आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित Yogi कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में भी विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया है। इस फैसले के साथ ही भर्ती संबंधी नियमों में आवश्यक संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में केवल अग्निवीरों के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य के समग्र विकास को लेकर कुल दस प्रमुख प्रस्तावों पर सहमति दी गई। इनमें ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना का नया संस्करण ODOP 2.0 भी शामिल है। इसके तहत परियोजना लागत की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया है। इसके अलावा, मार्जिन मनी की सीमा में भी वृद्धि की गई है, जिससे छोटे और मझोले उद्यमियों को नई आर्थिक मजबूती मिलेगी। ओडीओपी योजना में अब नए उत्पाद भी जोड़े जाएंगे, जिससे परंपरागत कारीगरों और स्थानीय उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
शहरों में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘अर्बन ग्रीन नीति’ के मसौदे को मंजूरी दी है। यह नीति शहरी इलाकों में हरित क्षेत्र विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूती देने के लिए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। यह भवन खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत काम करेंगे और राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाएंगे।
राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने की दिशा में भी सरकार ने पहल की है। एक निजी कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने और पांच कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स की निर्माण परियोजना को हरी झंडी मिलने के बाद 662 करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है।
पर्यटन क्षेत्र में भी विकास के उद्देश्य से बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति से घरेलू और विदेशी पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी और पर्यटन को नई गति मिलेगी।
इन सभी फैसलों से प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
