CM Yogi Labour Meal Scheme: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की बेहतरी और उद्योगों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रदेश की औद्योगिक प्रगति तभी संभव है जब श्रम कानूनों को श्रमिकों और उद्योग दोनों के हित में संतुलित और सरल बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ उद्योगों को भी सुगमता प्रदान की जाए ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें। सीएम योगी ने यह भी जोर दिया कि उद्योगों का विस्तार ही रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम है, न कि उद्योगों को बंद करना।
उन्होंने श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए बीमा सुरक्षा को अनिवार्य करते हुए कहा कि दुर्घटना की स्थिति में उन्हें सम्मानजनक मानदेय मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक और उद्योगपति एक-दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं, इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा, प्रदेश में पंजीकृत कारखानों की संख्या में पिछले नौ वर्षों में लगभग 99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो औद्योगिक विकास की अच्छी संकेतक है।
बाल श्रमिकों के पुनर्वास को लेकर भी मुख्यमंत्री ने खास ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि बाल श्रमिकों को आजीविका से जोड़ने के साथ-साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और अन्य स्पॉन्सर्ड योजनाओं के तहत पुनर्वास में तेजी लानी होगी ताकि वे एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य पा सकें। यह सामाजिक जिम्मेदारी के साथ-साथ प्रदेश के विकास के लिए भी आवश्यक है।
CM Yogi सरकार ने श्रमिक अड्डों को मॉडल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया, जहां डोरमेट्री, शौचालय, पेयजल, कैंटीन और ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। खासकर कैंटीन में श्रमिकों को केवल 5 से 10 रुपये में भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर न्यूनतम वेतन की गारंटी सुनिश्चित करने का भी फैसला लिया गया है।
विदेश में रोजगार के इच्छुक श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ गंतव्य देश की भाषा का प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया जाएगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता और सुरक्षा दोनों बढ़ें। इसके अलावा, निजी अस्पतालों को भी स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके।
अंत में,CM Yogi ने अटल आवासीय विद्यालयों को गुणवत्ता का प्रतीक बनाने और निवेश मित्र पोर्टल पर मिली शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। ये सभी कदम उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा श्रमिक-हितैषी और उद्योग समर्थ राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
