Bank Rules for Loan: लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि व्यक्ति के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता को गिरवी रखी गई संपत्ति को जब्त करना पड़ता है क्योंकि बैंक को इस परिस्थिति में गिरवी रखी गई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। हालांकि, इस स्थिति में कई बार कर्जदार को डर रहता है कि वसूली एजेंट उसके साथ दुर्व्यवहार न करें, जिससे समाज में उसकी छवि खराब हो जाए।
अगर आपके सामने भी ऐसी कोई स्थिति आ गई है तो आपके लिए अपने कुछ मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। ध्यान रहे कि अगर बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर भी देता है तो भी बैंक आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता क्योंकि लोन डिफॉल्ट एक दीवानी मामला है, आपराधिक मामला नहीं है। यहां जानिए अपने अधिकार।
रिकवरी एजेंट की बदसलूकी पर यहां करें शिकायत
ऋण की अदायगी न करने की स्थिति में, ऋणदाता अपने ऋण की वसूली के लिए वसूली एजेंटों की सेवाएं ले सकते हैं। लेकिन, वे अपनी सीमा से अधिक नहीं हो सकते। उन्हें ग्राहकों के साथ धमकाने या दुर्व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। रिकवरी एजेंट ग्राहक के घर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच आ सकते हैं. अगर रिकवरी एजेंट ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो ग्राहक बैंक में शिकायत कर सकते हैं। यदि बैंक की ओर से कोई सुनवाई नहीं होती है, तो बैंकिंग लोकपाल के दरवाजे पर संपर्क किया जा सकता है।
बैंक को नोटिस भेजना जरूरी
ध्यान रखें कि बैंक केवल आपकी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है। जब उधारकर्ता 90 दिनों तक ऋण की किस्त नहीं चुकाता है, तो खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि, ऐसे मामले में, ऋणदाता को चूककर्ता को 60 दिनों का नोटिस जारी करना पड़ता है। यदि वह नोटिस अवधि के भीतर भी ऋण जमा नहीं करता है, तो बैंक संपत्ति की बिक्री के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन बिक्री के मामले में भी, बैंक को 30 दिनों का और सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा।
