Pension and Salary Rules: नए साल पर केंद्रीय कर्मचरियों (Central Government) को सरकार ने खुशखबरी देते हुए पेंशन और सैलरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी है, तो आपके लिए भी ये अच्छी खबर है। 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोत्तरी होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारी पिछले काफी समय से पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लागू करने की मांग कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि कर्मचारियों की सैलरी को लेकर सरकार ने क्या कहा है।
कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी
सरकार कर्मचरियों की पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) की मांग के बीच अब मिनिमम सैलरी लिमिट में बंपर बढ़ोत्तरी करने की योजना बना रही है। पुरानी पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये हो जाएगी।
बढ़ेगा पीएफ का योगदान
सरकार के कर्मचरियों की न्यूनतम सैलरी लिमिट बढ़ाने के बाद पेंशन में भी बंपर बढ़ोत्तरी होगी। इसके पहले सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी लिमिट में 2014 में बढ़ोत्तरी की थी। अब सरकार नए साल में भी एक बार फिर सैलरी बढ़ाने की योजना बना रही है। सैलरी में बढ़ोत्तरी होने पर कर्मचारियों के पीएफ (Provident Fund) में भी योगदान होगा और इसके साथ ही पेंशन में भी इजाफा होगा।
कितना बढ़ेगा पीएफ
प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) की बात करें तो कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर की जाती है, जिसके कारण ईपीएस (EPS) खाते में अधिकतम 1250 रुपये का ही योगदान होता है। वहीं, अगर सरकार कर्मचरियों की सैलरी की सीमा को बढाती है, तो कॉन्ट्रिब्यूशन भी बढ़ेगा। इसके साथ ही सैलरी बढ़ने से मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन 1749 रुपये (21,000 रुपये का 8.33 फीसदी) हो जाएगा।
