Delhi News: दिल्ली में CJP के विरोध-प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने का मामला अब न्यायपालिका तक पहुंच गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा।
वकीलों और कर्मचारियों की परेशानी बनी वजह
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कोर्ट में बताया कि मेट्रो स्टेशन बंद होने से वकीलों, कोर्ट स्टाफ और आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्टेशन बंद करने के बजाय यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा सकती है ताकि सुरक्षा भी बनी रहे और लोगों को दिक्कत भी न हो।इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि यदि लंच तक स्थिति नहीं सुधरी तो कोर्ट इस मामले को देखेगा।
आज के लिए कोर्ट ने दिया राहत का निर्देश
CJI ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विरोध-प्रदर्शन और मेट्रो बंद होने के कारण कोई वकील समय पर अदालत नहीं पहुंच पाता है तो उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अदालतों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए।
क्यों बंद किए गए 16 मेट्रो स्टेशन?
दिल्ली में NEET पेपर लीक को लेकर चल रहे CJP प्रोटेस्ट के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी कारण DMRC ने सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशनों की एंट्री और एग्जिट बंद कर दी है।
हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सुप्रीम कोर्ट जैसे कुछ स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रखी गई है ताकि यात्रियों को सीमित राहत मिल सके।
ये मेट्रो स्टेशन हैं बंद
लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम स्टेशन फिलहाल अगले आदेश तक बंद हैं।
जांच भी जारी
दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च और प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में 10 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की जांच जारी है। वहीं, मेट्रो स्टेशनों के दोबारा खुलने को लेकर यात्रियों की नजर अब DMRC के अगले फैसले और सुप्रीम कोर्ट की संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई है।
