Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री Yogi आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज सुबह 11 बजे लखनऊ के लोकभवन में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने की संभावना है, जिनका सीधा असर प्रदेश के रोजगार और विकास पर पड़ेगा। विशेष रूप से अग्निवीरों को यूपी पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) में 20 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद है। इसके साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) नीति 2.0 को भी मंजूरी मिलने की संभावना है, जिससे स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा।
अग्निवीर योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल के अनुबंध पर युवाओं को भर्ती किया जाता है। इस चार साल की सेवा अवधि के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर स्थायी कर दिया जाता है, जबकि बाकी को रिटायर होना पड़ता है। विपक्ष ने इस नीति की आलोचना की थी, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद युवाओं को रोजगार नहीं मिलने को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में योगी सरकार ने अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस और पीएसी में 20 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में छूट का प्रस्ताव रखा है, जो अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए अवसर खोल सकता है। माना जा रहा है कि अग्निवीरों का पहला बैच 2026-27 में रिटायर होगा, तब यह आरक्षण उन्हें प्राथमिकता देगा।
ओडीओपी नीति 2.0 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को और मजबूत बनाने के लिए सुधार किए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों के लिए नए बाजार खोलना है। एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के साथ-साथ इस नीति से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इसके अलावा, Yogi कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से प्रदेश में अन्नपूर्णा भवन निर्माण का प्रस्ताव भी रखा जाएगा, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बेहतर होगी। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 की सिफारिशों को भी मंजूरी मिल सकती है।
यह Yogi कैबिनेट बैठक लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को प्रदेश में मिली हार के बाद पहली बड़ी बैठक है, जो सरकार की विकास और रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बैठक में लिए गए फैसले उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और युवाओं को नए अवसर प्रदान करेंगे।
