बेटी की नौकरी के बजाय आर्थिक सहायता क्यों चुनी?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमनीत पी. कुमार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर बेटी की अनुकंपा नियुक्ति का दावा वापस लेने और परिवार को वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था। अक्टूबर के अंत में सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
इस व्यवस्था के तहत उन्हें पति के अंतिम वेतन के बराबर राशि सात साल तक मिलेगी। इसके साथ महंगाई भत्ता और निर्धारित चिकित्सा भत्ता भी दिया जाएगा। मकान किराया भत्ता यानी HRA का लाभ दो साल तक मिलेगा।
हालांकि, इस सहायता के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं। लाभार्थी की मृत्यु या दोबारा शादी होने पर सहायता बंद हो सकती है। परिवार को पहले से मिलने वाली पेंशन भी निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता राशि में समायोजित की जाएगी।
क्या कहता है हरियाणा का अनुकंपा नियम?
हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के तहत सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर पात्र परिवार को अनुकंपा नियुक्ति या वित्तीय सहायता का विकल्प मिल सकता है।
नियमों के मुताबिक, अनुकंपा नियुक्ति के लिए कर्मचारी की मृत्यु 52 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले होनी चाहिए। वाई. पूरन कुमार की मृत्यु के समय उम्र 52 साल और चार महीने थी। इसी वजह से उनकी बेटी की नियुक्ति का दावा नियमों के तहत पात्रता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था।
उम्र के हिसाब से कितने साल मिलती है मदद?
नियमों में वित्तीय सहायता की अवधि मृत कर्मचारी की उम्र के आधार पर तय की गई है।35 वर्ष से कम उम्र: 15 साल तक सहायता,35 से 48 वर्ष से कम उम्र: 12 साल तक सहायता,48 वर्ष या उससे अधिक: 7 साल तक सहायता
नियमों के तहत पात्र परिवार को तत्काल जरूरतों के लिए एक लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि का भी प्रावधान है। इसके अलावा ग्रेच्युटी, GPF या NPS की रकम, छुट्टियों के बदले नकदी, ग्रुप इंश्योरेंस और बकाया वेतन जैसे देय लाभ भी मिल सकते हैं।
क्या है IPS पूरन कुमार का मामला?
2001 बैच के IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार की 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ स्थित आवास पर मौत हो गई थी। उस समय वह रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में IG के पद पर तैनात थे। उन्होंने एक नोट छोड़ा था, जिसमें कई अधिकारियों के नाम थे। उनकी पत्नी ने अपनी शिकायत में जाति आधारित उत्पीड़न और अपमान के आरोप लगाए थे।
मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई थी। इस घटना ने हरियाणा के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में काफी हलचल पैदा की थी। अब परिवार द्वारा आर्थिक सहायता का विकल्प चुनने से अनुकंपा नियमों पर नई चर्चा शुरू हो गई है।
