Private Bike Taxi Rules: देश में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि वे निजी तौर पर रजिस्टर्ड बाइक और स्कूटर मालिकों को रैपिडो, ओला और उबर जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिए बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दें। इससे दोपहिया वाहन मालिकों को अतिरिक्त कमाई का मौका मिल सकता है। वहीं, यात्रियों को भी शहरों में कम खर्च में सफर करने का विकल्प मिलेगा। हालांकि, इसके लिए राज्य सरकारों की मंजूरी जरूरी होगी।
क्या अब प्राइवेट बाइक से चला सकेंगे बाइक टैक्सी?
‘राइड: ए शोकेस ऑफ एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विसेज’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने राज्य परिवहन आयुक्तों से मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वह राज्यों को पत्र लिख चुके हैं और परिवहन आयुक्तों से बातचीत भी कर चुके हैं।
दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जुलाई 2025 में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस जारी की थीं। इनके तहत राज्य सरकारें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 67(3) के तहत निजी यानी गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों को एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिए यात्री सेवाएं देने की अनुमति दे सकती हैं।
15 से 20 करोड़ लोगों को मिल सकता है रोजगार
गडकरी का मानना है कि इस पहल से देश में 15 से 20 करोड़ लोगों के लिए आजीविका और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को कम करने में मदद मिल सकती है।
मंत्री के मुताबिक, बाइक टैक्सी चलाने से होने वाली अतिरिक्त कमाई से परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। इससे बच्चों की पढ़ाई, बेहतर आवास और जीवनशैली पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा शहरों में सस्ता परिवहन उपलब्ध होने से ट्रैफिक का दबाव और वाहन प्रदूषण कम करने में भी मदद मिल सकती है।
राजस्थान में लागू हो चुके हैं नियम, यूपी-हरियाणा में भी पहल
गडकरी ने बताया कि केंद्र की ओर से गाइडलाइंस जारी होने के बावजूद ज्यादातर राज्यों में इन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। अब तक राजस्थान ने इन नियमों को पूरी तरह लागू किया है, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आंशिक रूप से कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र की गाइडलाइंस जारी होने से देशभर में निजी बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति अपने आप नहीं मिल जाती। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों की मंजूरी जरूरी है।
बाइक टैक्सी चालकों को मिलेंगे ये फायदे
संशोधित एग्रीगेटर गाइडलाइंस में यात्रियों की सुरक्षा के साथ बाइक टैक्सी चालकों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।
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कमाई में हिस्सा: चालकों को किराये का न्यूनतम 80 प्रतिशत हिस्सा मिलने का प्रावधान है।
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बीमा सुरक्षा: चालकों के लिए स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस की व्यवस्था शामिल है।
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कई प्लेटफॉर्म पर काम: चालक अलग-अलग एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के साथ काम कर सकेंगे।
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शिकायत निवारण: चालकों और यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था होगी।
इस पहल का उद्देश्य निजी दोपहिया वाहन मालिकों के लिए कमाई के नए अवसर तैयार करना और यात्रियों को सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना है। हालांकि, निजी बाइक से बाइक टैक्सी चलाने की सुविधा संबंधित राज्य की मंजूरी और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।

