केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास और रोजगार को नई गति देने के उद्देश्य से 1 जुलाई से देशभर में ‘विकसित भारत-जी राम जी.’ योजना लागू करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन ‘ग्रामोदय से राष्ट्रोदय’ के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस नई पहल की जानकारी दी। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है।
1 जुलाई से पूरे देश में होगी योजना की शुरुआत
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करें, ताकि योजना का लाभ जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके।
इस योजना के तहत रोजगार सृजन, आधारभूत ढांचे के विकास और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
गांवों को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में गांवों को विकास की मुख्य धुरी बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत के समग्र विकास का मार्ग गांवों की प्रगति से होकर गुजरता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए पंचायत स्तर पर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांव केवल आबादी का केंद्र नहीं, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक शक्ति का आधार हैं। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब गांव मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे।
29 राज्यों के प्रतिनिधियों ने साझा किए अनुभव
सम्मेलन में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न राज्यों में चल रही ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और सफल मॉडलों के आधार पर भविष्य की रणनीति तैयार करने पर विचार-विमर्श हुआ।
सरकार का मानना है कि राज्यों के अनुभवों को साझा करने से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी और ग्रामीण विकास की रफ्तार तेज होगी।
‘विकसित ग्राम-विकसित भारत’ लक्ष्य
सरकार की प्राथमिकता गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की है। इसके साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार लाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र का मानना है कि मजबूत गांव ही विकसित भारत की नींव बनेंगे।
