Uttar Pradesh में सड़क और कनेक्टिविटी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को बड़े निर्देश दिए हैं। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल रहे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर जिले की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के भीतर शासन को भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि जून के पहले सप्ताह में कार्ययोजना को मंजूरी दे दी जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्राथमिकता वाले विकास कार्य तय करने को कहा गया है।
जनप्रतिनिधियों से ही होगा शिलान्यास और भूमि पूजन
सीएम योगी ने कहा कि विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास संबंधित जनप्रतिनिधियों के हाथों से ही कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी परियोजना में देरी या गुणवत्ता संबंधी समस्या आती है तो उसके लिए विभागीय अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार होंगे, न कि जनप्रतिनिधि।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, पुल और संपर्क मार्ग किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति की रीढ़ होते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी व्यापार, रोजगार और सामाजिक विकास को नई गति देती है। उन्होंने अधिकारियों को “पिक एंड चूज” की नीति से बचने और हर क्षेत्र को समान महत्व देने के निर्देश दिए।
हर ब्लॉक और तहसील के पास बनेंगे हेलीपैड
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आपात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय के पास हेलीपैड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य आपातकाल और अन्य संकट की स्थितियों में हेलीपैड बेहद उपयोगी साबित होंगे। इनके रखरखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी जाएगी।
सड़क निर्माण में अपनाई जाएगी नई तकनीक
सीएम योगी ने वैश्विक परिस्थितियों के कारण बिटुमेन और ईंधन की उपलब्धता पर असर का जिक्र करते हुए नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में दो किलोमीटर तक के मार्गों पर जरूरत के अनुसार सीसी रोड निर्माण कराने और सड़क निर्माण में सीमेंट ट्रीटेड बेस तकनीक को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, ताकि सड़कें ज्यादा टिकाऊ और किफायती बन सकें।
लखनऊ समेत शहरों में मजबूत होगी कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग की “सीएम ग्रिड योजना” की सराहना करते हुए कहा कि इसे और तेजी से लागू किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि शहरों के हर मोहल्ले और कॉलोनी तक बेहतर सड़क और संपर्क व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
बैठक में लोक निर्माण विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 30 हजार से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को चरणबद्ध और तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
