Odd-Even Scheme in Delhi :दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए सरकार लगातार योजनाएं लागू कर रही है। इसी में से एक योजना है, ऑड-ईवन की, जिस पर बुधवार को रोक लगा दी गई।
दरअसल बुधवार को दिल्ली सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के बाद ही राजधानी में ऑड-ईवन योजना लागू की जाएगी।
बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए ऑड-ईवन योजना कितनी प्रभावी है और इसको लेकर अभी तक कोई अध्ययन किया गया है या नहीं? इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन दोनों संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययन के बारे में जानकारी दी, जिसकी रिपोर्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी।
बता दें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने 2016 में दिल्ली में लागू ऑड-ईवन योजना पर अध्ययन किया था। इसमें उसने बताया था कि दिल्ली में PM2.5 के स्तर में 14-16 प्रतिशत तक की कमी आई थी। हालांकि उसी साल अप्रैल में जब यह योजना लागू हुई थी उस दौरान प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई थी।
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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा इस योजना को लेकर किए गए अध्ययन के परिणामों को सौंपेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समीक्षा करेगी। SC के आदेश के बाद ही इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि ये जरूरी नहीं कि समीक्षा के बाद ये लागू हो। गोपाल राय ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार, 10 नवंबर को होगी।
आपको बता दें कि इससे पहले मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में दिवाली के बाद से 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना को लागू करने का ऐलान किया था। इसके तहत ऑड डे पर ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन डे पर ईवन नंबर की गाड़ियों को ही सड़कों पर चलने की इजाजत होती है।
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