Huge Dividend Boost For Government: ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। बढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों और आयात खर्च को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसी वजह से प्रधानमंत्री Narendra Modi ने लोगों से सोने की खरीद कम करने और तेल बचाने की अपील भी की है।
हालांकि इन चिंताओं के बीच सरकार के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। आने वाले समय में सरकार के खजाने में करीब 3.16 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद है। यह रकम डिविडेंड यानी लाभांश के रूप में मिलेगी।
आरबीआई बनेगा सबसे बड़ा सहारा
हर साल सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थान और सरकारी कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा सरकार को लाभांश के तौर पर देती हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान Reserve Bank of India यानी आरबीआई का होता है। सूत्रों के अनुसार, इस बार आरबीआई अपने इतिहास का सबसे बड़ा लाभांश सरकार को दे सकता है। बताया जा रहा है कि मई महीने में होने वाली बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। पिछले साल वित्त वर्ष 2024-25 में आरबीआई ने सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपये का लाभांश दिया था। इससे पहले यह रकम 2.11 लाख करोड़ रुपये थी। यानी एक साल में करीब 27 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी।
बजट अनुमान से ज्यादा मिल सकती है रकम
सरकार के बजट दस्तावेज बताते हैं कि वित्त वर्ष 2026-27 में आरबीआई, सरकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से कुल 3.16 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। यह चालू वित्त वर्ष के मुकाबले लगभग 3.75 फीसदी ज्यादा है। हालांकि आर्थिक मामलों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार को मिलने वाली असली रकम बजट अनुमान से भी ज्यादा हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह सरकारी बैंकों का बढ़ता मुनाफा माना जा रहा है।
सरकारी बैंकों ने कमाया बड़ा मुनाफा
पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी बैंकों की स्थिति काफी मजबूत रही। बैंकों की बैलेंस शीट और संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। इसी कारण बैंकों ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान सरकारी बैंकों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3.21 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि शुद्ध मुनाफा 1.98 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह पिछले साल के मुकाबले 11.1 फीसदी ज्यादा है। लगातार चौथे साल सरकारी बैंकों ने अच्छा लाभ कमाया है।
सरकारी कंपनियों से भी होगी कमाई
सरकारी कंपनियों से भी इस बार सरकार को अच्छा लाभांश मिलने की उम्मीद है। बजट दस्तावेजों के मुताबिक सरकारी कंपनियों से करीब 75 हजार करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया गया है। पिछली बार यह रकम करीब 71 हजार करोड़ रुपये थी। सरकार को मिलने वाला यह डिविडेंड और अतिरिक्त राशि नॉन टैक्स रेवेन्यू के तहत आती है, जिससे सरकारी खर्च और योजनाओं को पूरा करने में मदद मिलती है।
