इस योजना का मकसद पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बेटियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें आने-जाने में सुविधा देना है। आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन छात्राओं को मिलेगा और इसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं।
15 दिसंबर से मिल सकती है स्कूटी की चाबी
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हीरो कंपनी ने स्कूटर बनाना भी शुरू कर दिया है। कंपनी हर दिन करीब 600 स्कूटर तैयार कर रही है।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार, स्कूटी वितरण 15 दिसंबर के आसपास शुरू होने की संभावना है। सरकार प्रदेश के कई स्थानों पर एक साथ वितरण कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है।
इस योजना के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसके तहत कुल 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देने की योजना है।
किन बेटियों को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ सभी छात्राओं को नहीं मिलेगा। इसके लिए पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी होगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली छात्राएं इसके लिए पात्र होंगी।योजना की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
छात्रा उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
संबंधित विश्वविद्यालय या कॉलेज की मेरिट लिस्ट में छात्रा का स्थान शीर्ष 5 प्रतिशत में होना चाहिए।
छात्रा ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो।
यानी जिन छात्राओं ने अपनी पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया है, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी।
शहीदों और दिव्यांग बेटियों को भी मिलेगी राहत
योजना में कुछ विशेष वर्गों की छात्राओं के लिए भी राहत रखी गई है। शहीदों की बेटियों, निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं को मेरिट लिस्ट की शर्त में विशेष छूट मिलेगी। इससे उन छात्राओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में योजना का लाभ पाने में मुश्किल हो सकती है।
स्कूटी के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं
चयनित छात्राओं को एक ही मॉडल की गुलाबी रंग की स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ पंजीकरण और बीमा की सुविधा भी मिलेगी। छात्राओं को सुरक्षा के लिए हेलमेट और पांच लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा।
इस तरह यह योजना सिर्फ स्कूटी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्राओं को कॉलेज और अन्य जरूरी कामों के लिए आने-जाने में मदद करने की कोशिश है। हालांकि, पात्रता, चयन और वितरण से जुड़ी अंतिम जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

