PM Garib Kalyan Anna Yojana 2023: केंद्र सरकार की ओर से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) चलाई जा रही है, जिसे पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के समय शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंद लोगों को हर महीने 5 किलो राशन फ्री या कम कीमत में मिलता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में फ्री राशन योजना को दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था और अब दिसंबर महीना खत्म होने वाला है और लोग अब उम्मीद लगा रहे है कि ये योजना सरकार आगे बढ़ाएगी या नहीं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलजे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के बाद गरीबों को फ्री राशन उपलब्ध करने वाली स्कीम को आगे के लिए बढ़ा सकते हैं।
बैठक लिया जाएगा फैसला
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत गरीबों को फ्री राशन दिया जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा फैसला लिया जा सकता है, जिसमें गरीबों को फ्री राशन स्कीम को बढ़ाया जा सकता है।
सितंबर में बढ़ाई गई है योजना
केंद्र सरकार (Central Government) ने इस योजना की शुरुआत 2020 में की थी, केंद्र सरकार ने मुफ्त अनाज स्कीम के छह चरण में वितरित कर चुकी है और आगे बढ़ा चुकी है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में शुरू की थी, जिसके बाद सरकार ने मई- जून 2021 के लिए ये स्कीम बढ़ा दी थी, इसके बाद जुलाई से नवंबर 2021 के लिए सरकार ने इस स्कीम को बढ़ा दिया था। फिर से सरकार ने दिसंबर से मार्च 2022 तक बढ़ाया और एक बार फिर मार्च से सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया था। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार इस स्कीम को मार्च 2023 के लिए बढ़ा सकती है। वहीं, अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव तक गरीब कल्याण अन्न योजना को जारी रख सकती है।
सरकार के पास पर्याप्त है अनाज
कृषि राज्य मंत्री करंदलजे ने बताया कि कोविड-19 (Covid-19) के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। मौजूदा समय में फ्री राशन योजना दिसंबर तक है और आगे बढ़ाने के लिए इस पर पीएम मोदी फैसला ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने गरीबों को पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) के तहत पिछले 28 महीनों में 1.80 लाख करोड़ रुपये खर्च किये हैं। वहीं, सरकार के पास अभी भी खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है।
138 लाख टन गेंहू की होगी आवश्यकता
राज्य मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार के पास 15 दिसंबर तक 180 लाख टन गेहूं और 111 लाख टन चावल उपलब्ध थे। वहीं, 1 जनवरी, 2023 तक करीब 159 लाख टन गेहूं और 104 लाख टन उपलब्ध है। इसके अलावा जनवरी 2023 के लिए केंद्र को 138 लाख टन गेहूं और 76 लाख टन चावल की जरूरत होगी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार के पास जनवरी 2023 के लिए राशन वितरित करने के लिए पर्याप्त भंडारण है।
