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Sunday, June 7, 2026
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खान सर केस में नया मोड: एफआईआर के बाद कानूनी घेराबंदी में खान सर,वकील ने बताया आत्मरक्षा का मामला

Khan Sir case New Turn: पटना के चर्चित शिक्षक खान सर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद कानूनी और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मामले को लेकर अब यह चर्चा जोरों पर है कि खान सर पुलिस के सामने पेश होने के बजाय अदालत से अग्रिम जमानत की मांग कर सकते हैं। उनके वकील ने भी संकेत दिए हैं कि जल्द ही इस संबंध में अदालत में याचिका दायर की जाएगी।

वकील ने लगाए साजिश के आरोप

खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर ने दावा किया है कि उनके मुवक्किल को जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। वकील के अनुसार, 2 जून को खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के बाहर हुई घटना के बाद संस्थान की ओर से एक अन्य कोचिंग संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके जवाब में दूसरी तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें खान सर का नाम शामिल कर दिया गया।

आत्मरक्षा में हुई हवाई फायरिंग?

वकील का कहना है कि जिस घटना को आधार बनाकर मामला दर्ज किया गया है, उसमें सुरक्षा कर्मियों ने केवल आत्मरक्षा के लिए हवाई फायरिंग की थी। उनके अनुसार, इस घटना में किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंची और न ही कोई बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि वायरल वीडियो में केवल सुरक्षा गार्ड दिखाई दे रहे हैं, फिर भी खान सर को आरोपी बनाया गया है। इस दावे के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

पुलिस जांच में सामने आए नए तथ्य

दूसरी ओर पुलिस जांच में गिरफ्तार किए गए दो सुरक्षा गार्डों के बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, दोनों गार्डों ने फायरिंग किए जाने की बात स्वीकार की है। इसी आधार पर जांच एजेंसियों ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।मामला सामने आने के बाद से खान सर सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। उनकी मौजूदगी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें

फिलहाल सभी की नजरें अदालत की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। यदि अग्रिम जमानत की याचिका दायर की जाती है, तो अदालत का फैसला इस मामले की दिशा तय कर सकता है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि खान सर को राहत मिलती है या उन्हें आगे की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

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