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Monday, August 18, 2025
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टोंक थप्पड़ कांड मामले में रमेश मीणा की निकली हेकड़ी, जमीन पर सोकर गुजारनी पड़ी रात, प्रशासन को दी थी ये चुनौती

Tonk Thappad Case: राजस्थान की देवली-उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना को टोंक में हुए नाटकीय घटनाक्रम और हिंसा के बाद गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मीना ने पहली रात लॉकअप में बिताई। उन्हें भारी सुरक्षा के बीच टोंक के पीपलू थाने में रखा गया है। थाने से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें कैमरे के सामने अपनी दबंगई दिखाने वाले मीना को लॉकअप में फर्श पर सोकर रात गुजारनी पड़ी।

जानकारी के लिए बता दें कि, थप्पड़ कांड के दोषी नरेश मीना को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों का हंगामा जारी है। समर्थकों ने कई वाहनों में आग लगा दी और देर रात तक टोंक हाईवे जाम कर दिया। हालात सामान्य करने के लिए टोंक में करीब 4000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर अलीगढ़ कस्बे के पास देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पुरी जानकारी।

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लॉकअप में फर्श पर सोकर गुजारनी पड़ी रात

टोंक में हुए हंगामे और अपनी गिरफ्तारी के बाद भी रमेश मीना की दबंगई कम नहीं हो रही थी। सोशल मीडिया के जरिए वह पुलिस और प्रशासन को खुलेआम धमका रहा है। लेकिन जेल के अंदर की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें वह भीगी बिल्ली की तरह नजर आ रहा है। इतने हंगामे और गिरफ्तारी के बाद भी रमेश मीना की दबंगई कम नहीं हो रही है। वह खुलेआम पुलिस और प्रशासन को धमका रहा है। गिरफ्तारी के बाद मीना को लॉकअप में फर्श पर सोकर रात गुजारनी पड़ी। उसे ओढ़ने के लिए चादर भी नसीब नहीं हुई। मीना ने नंगी जमीन पर सोकर रात गुजारी। गिरफ्तारी से पहले मीना ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर पूरे राजस्थान को जलाने की धमकी दी थी।

नरेश मीना ने प्रशासन को दी चुनौती

दरअसल, नरेश मीना ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि, ‘पुलिस मेरे साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना बंद करे, वरना अभी यह चिंगारी सिर्फ देवली उनियारा में ही उठ रही है। इसके लिए टोंक के कलेक्टर और भजनलाल सरकार जिम्मेदार है। अगर पुलिस ने यह बर्बरतापूर्ण व्यवहार बंद नहीं किया तो इस चिंगारी को राजस्थान के कोने-कोने में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जिसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी।

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