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Saturday, May 30, 2026
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राशन की चोरी और कालाबाजारी पर लगेगी रोक, वन नेशन-वन राशन कार्ड सिस्टम होगा और मजबूत

Digital India: देश के करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए SARTHAK PDS योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार ने 25,530 करोड़ रुपये का बड़ा बजट भी स्वीकृत किया है। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों तक राशन को समय पर और बिना किसी परेशानी के पहुंचाना है।

राज्यों को मिलेगा अतिरिक्त सहयोग

नई योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देगी ताकि गोदामों से राशन दुकानों तक अनाज पहुंचाने की व्यवस्था बेहतर हो सके। इससे परिवहन संबंधी समस्याएं कम होंगी और दूर-दराज के गांवों तथा पिछड़े इलाकों में भी समय पर राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा।इस कदम से राशन वितरण में देरी की शिकायतें कम होंगी और लाभार्थियों को अपने हिस्से का अनाज समय पर मिल सकेगा।

राशन दुकानों का होगा आधुनिकीकरण

सरकार ने राशन डीलरों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर भी ध्यान दिया है। योजना के तहत फेयर प्राइस शॉप्स को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। दुकानों में डिजिटल उपकरण, बेहतर स्टोरेज व्यवस्था और संचालन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।इससे दुकानदारों का काम आसान होगा और राशन वितरण के दौरान होने वाली गड़बड़ियों, नाप-तौल की शिकायतों और रिकॉर्ड संबंधी समस्याओं में कमी आएगी।

डिजिटल तकनीक से रुकेगी चोरी और कालाबाजारी

SARTHAK PDS योजना का सबसे बड़ा आकर्षण राशन प्रणाली का डिजिटलीकरण है। अब गोदाम से लेकर लाभार्थी तक पहुंचने वाले हर राशन की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। डिजिटल ट्रैकिंग, ऑटोमेशन और स्मार्ट डिवाइस की मदद से पूरे सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।इससे राशन की चोरी, फर्जीवाड़े और कालाबाजारी जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि तकनीक आधारित व्यवस्था से सही व्यक्ति तक सही समय पर राशन पहुंचेगा।

‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ को मिलेगा और बल

इस योजना का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ व्यवस्था और मजबूत बनेगी। देश के किसी भी राज्य में रहने वाले पात्र लाभार्थी अपने राशन कार्ड के जरिए आसानी से राशन प्राप्त कर सकेंगे।सरकार का लक्ष्य है कि राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और लाभार्थी-केंद्रित बने, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति को उसका अधिकार बिना किसी बाधा के मिल सके।

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