Kanpur News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा property registration form तैयार करने के लिए ग्रेजुएट पास निबंधन मित्रों की भर्ती की योजना बनाई जिसका Advocates ने कड़ा विरोध किया। Advocate कल्याण संघर्ष समिति के नेतृत्व में पूर्व लायर्स अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा कि इस योजना से Advocate के कार्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा और संपत्ति से जुड़े मुकदमों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
प्रदेश सरकार धीरे धीरे Advocates के कार्यो को सीमित कर रही
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि निबंधन मित्रों द्वारा बिना सम्पत्ति हस्तातंरण अधिनियम एवं अन्य कानूनी अधिनियमो की शिक्षा के निबंधन कराने से संपत्ति के झगड़े बढ़ेगे और अंत में संपत्ति लेने वाले अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगें। Advocate कानूनी अधिनियमो में शिक्षित होने के आधार पर संपत्ति का पंजीयन, एग्रीमेण्ट, लीज डीज आदि की तैयारी के समय संपत्ति हस्तातरण के बाद उत्पन्न होने वाली विधिक समस्याओं को ध्यान में रखकर निबंधन प्रपत्र तैयार कराता है।
इस प्रकार के कार्यों में उनकी विशेषता होती है ताकि भविष्य में सम्पत्ति खरीदने व बेचने वाला सुरक्षित रहें। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश सरकार धीरे धीरे Advocates के कार्यों को सीमित कर रही है।
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